26.09.2024 ● 21:13
26.09.2024 ● 18:29
26.09.2024 ● 18:14
26.09.2024 ● 18:12
26.09.2024 ● 17:59
26.09.2024 ● 17:58
26.09.2024 ● 15:32
26.09.2024 ● 15:21
26.09.2024 ● 13:48
26.09.2024 ● 13:30
26.09.2024 ● 11:19
26.09.2024 ● 10:39
26.09.2024 ● 10:35
● Աշխարհ
Թուրքագետ. «Թուրքիան փոխում է իր արտաքին քաղաքականությունը»
03.05.2010 ● 18:01
Արտակ Շաքարյան. «2011–ի ընտրություններում, ըստ մի շարք թուրքական և ամերիկյան վերլուծությունների, հաղթելու են ազգայնական ուժերը, այսինքն՝ «Արդարություն և զարգացում» կուսակցությունը չի կարողանալու միահեծան, ոչ կոալիցիոն կառավարություն կազմել»։
Վրացական մամուլի էջերից-3
30.04.2010 ● 17:00
«Միտք» վերլուծական կենտրոն. «Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունների ճշգրտման համար հարկ է նախևառաջ ճանաչել նրան: Ցավոք, այսօր ՀՀ-ում քիչ են այն հնարավորությունները, որոնց միջոցով իսկապես կարելի կլիներ բարձրացնել հասարակության շրջանում վրացաճանաչողության մակարդակը»։
Սուրեն Սուրենյանց. «...Թուրքիան շատ ավելի օբյեկտիվ դերակատարում կունենա ԼՂ խնդրի կարգավորման գործընթացում»
29.04.2010 ● 17:18
ՀԱԿ անդամ.«ՀՀ իշխանությունն անկեղծ չէր հասարակության հետ։ Անկախ արձանագրությունների տեքստից և բովանդակությունից՝ հայ–թուրքական և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացները չէին կարող փոխկապակցված չլինել»։
Րաֆֆի Հովհաննիսյան. «Գործընթացը պետք է շարունակվի նոր մեկնարկից»
23.04.2010 ● 15:42
ԱԺ պատգամավոր. «Այս ընդմիջումը թուրքերը կգործադրեն արցախյան ճակատում ճնշումներ բանեցնելու համար, սակայն այստեղ նույնպես Հայաստանը պետք է ներքուստ կազմակերպված լինի»։
Վրացական մամուլի էջերից-2
20.04.2010 ● 09:15
«Միտք» վերլուծական կենտրոն. «Մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունների ճշգրտման համար հարկ է նախևառաջ ճանաչել նրան: Ցավոք, այսօր ՀՀ-ում քիչ են այն հնարավորությունները, որոնց միջոցով իսկապես կարելի կլիներ բարձրացնել հասարակության շրջանում վրացաճանաչողության մակարդակը»:
Ցեղասպանության թանգարանի փոխնախագահ. «Մենք հիմա դնում ենք պատասխանատվության խնդիրը»
19.04.2010 ● 15:22
Սուրեն Մանուկյան. «Ո՞վ է հայց ներկայացնելու իրավասուն։ Արդյոք դա հայկական սփյո՞ւռքն է, որն ուղղակիորեն ցեղասպանության հետևանք է։ Կարծում եմ, դա ճիշտ կլիներ Հայաստան պետության բացակայության պայմաններում»։
ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար. «Մի՛ բզբզեք»
16.04.2010 ● 13:14
Արամ Սաֆարյանին հարցրինք՝ շատ լուրջ փորձագիտական ուսումնասիրությունների արդյո՞ւնքն էր, որ երբ 2008թ. սեպտեմբերի 12-ին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով Հայաստան ժամանած Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն առաջարկեց օժանդակել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, Սերժ Սարգսյանն ուրախությամբ ընդունեց այդ առաջարկը, ավելին՝ ավելացրեց, որ միայն աննորմալ մարդը կարող է հրաժարվել օժանդակությունից...
Վրացական մամուլի էջերից
16.04.2010 ● 12:34
Վրաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահ. «Թեկուզ հիշենք մեր հնագույն օրիգինալ վրացական գրերի հայկական ծագման և դրանք Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ստեղծելու ձանձրալի դարձած հայտարարությունները կամ Տաոկլարջեթիի' մեր հրաշալի ճարտարապետական հուշարձանները, հայ արվեստի նմուշ դարձնելու հայտարարությունը...»։
Ղարաբաղին որպես բանակցային կողմ վերադարձնելու համար բանակցությունների օրակարգը պետք է փոխվի՞
13.04.2010 ● 14:25
Արման Մելիքյան.«Գնալ միակողմանի զիջումների՝ այդ պատրաստակամությունը աշխարհին ներկայացնլու ճանապարհով՝ կարծում եմ արդյունավետ չէ և պարզապես բարոյալքության է հանգեցնում թե՛ հասարակության մեջ, թե՛ բանակում, թե՛ նաև Սփյուռքում»։
«Ֆուտբոլային դիվանագիտության» արդյունքները
13.04.2010 ● 12:59
Արմեն Այվազյան. «ՀՀ-ում չի գործում պետական ղեկավարության մակարդակով սխալները ընդունելու, դրանք քննության առնելու և շտկելու որևէ մեխանիզմ։ Այդ պատճառով էլ այժմ ականատես ենք լինում նրան, որ ՀՀ-Թուրքիա ձախողված գործընթացի բոլոր պատասխանատուները դեռևս զբաղեցնում են իրենց պաշտոնները»։
Պայքարի շեշտադրումները փոխելու անհրաժեշտությունը (Հայոց ցեղասպանության 95-ամյակին ընդառաջ)
07.04.2010 ● 09:42
Արա Պապյան. «Եթե Թուրքիան իր ապագան տեսնում է Եվրամիության կազմում, ինչպես բազմիցս է հայտարարել, ապա պիտի ընդունի Եվրամիության արժեքները: Ի շարս այլ բաների, պիտի պատրաստ լինի պատասխանատվություն կրել սեփական պետության և նրա իրավանախորդի արարքների համար:»։
Մշտական զինված չեզոքություն (ՀՀ արտաքին քաղաքականության ռազմավարության գլխավոր ուղղությունը)
03.04.2010 ● 10:11
«Ուխտ Արարատի». «Հայաստան-Թուրքիա Արձանագրությունների, Մադրիդյան նորացված սկզբունքների ստեղծած մտահոգությունների և (Կոնգո, Կոսովո...) Կովկասին սպառնացող տարածաշրջանային քառակողմ պատերազմի ու կանխավ ծրագրված քաոսի սպառնալիքների առիթով…»։
Ջավախքի ուսանողությունը պետք է դառնա իր հայրենիքի տերը (վերլուծություն - առաջարկ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությանը)
31.03.2010 ● 14:19
Վահե Սարգսյան. «Առաջարկը եղած իրավիճակը փրկելու մի տարբերակ է, քանի որ Ջավախքի զանգվածային մշակութազրկումն ու հայաթափումը չեն սպասի ՀՀ-Վրաստան կրթամշակութային ոլորտում առկա բանակցությունների հաջողություններին»:
Թուրքագետ. «Թուրքական կողմը ձգտում չունի արձանագրությունները վավերացնելու»
29.03.2010 ● 14:26
Ռուբեն Սաֆրաստյան. «Թուրքական դիվանագիտությանը հաջողվեց, ինչ–ինչ հաշվարկներից ելնելով, այս գործընթացը եթե ոչ վերջնական վիժեցնել, ապա հասցնել փակուղի»։
Շվեդ պատգամավոր. «Թուրքիան պատկանում է Եվրոպային»
24.03.2010 ● 17:12
Փիթր Վեյդրուդ. «Այն ժամանակ, երբ Թուրքիան կարողանա իր անցյալի մութ էջերի հետ հաշտվել, նշանակում է՝ նաև Եվրամիության հետ կարող է ավելի լավ հարաբերվել»:
ԱՄՆ պետքարտուղարության մարդու իրավունքների զեկույցն անճշտություններ է պարունակում ջավախքահայության հիմնախնդիրների վերաբերյալ
19.03.2010 ● 13:01
Վրաստանի զեկույցի Ազգային Էթնիկ փոքրամասնություններ բաժնում , ի թիվս այլի, անդրադարձ կա ջավախքահայության խնդիրներին: Սակայն զեկույցում ջավախքահայության առջև այսօր ծառացած մի շարք հիմնախնդիրներ ընդհանրապես լռության են մատնված…
Սերգեյ Կապինոսի դիտարկումները ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ
15.03.2010 ● 16:38
«Հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ վերջնական համաձայնության գալ առանց Ղարաբաղի անմիջական մասնակցության երբեք հնարավոր չէ։ Ինչպե՞ս կարելի է առանց ԼՂ–ի որոշում կայացնել։ Այսպես թե այնպես մի ինչ–որ պահի ձևաչափը կփոխվի»։
«Թող Թուրքիան յայտարարի օսմանեան ջարդարար կայսրութեան գործը...»
13.03.2010 ● 14:05
«ԱԼԻՔ» օրաթերթ. «Ի՞նչ կը լինէր, եթէ Թուրքիայի ժամանակակից կառավարութիւնն ինքը նախաքայլ վերցնէր եւ մի նիստի ընթացքում յայտարարէր Օսմանեան ջարդարար կայսրութեան գործը»։